ਮਮਤਾ ਸਟਾਈਲ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਹੂਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਦਾ ਮੁਰਾਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿਤਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਮਮਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ) ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਉਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਖੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਜਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਢੀਮਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੰਘੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭੂਪਤੀ ਨਗਰ ਵਿਚ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੱਥਾਂ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਟਾਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਸੋਮ-ਮੰਗਲਵਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ.ਡੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰਕੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਰਦ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੁਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਨਾਥ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕ-ਲੁਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਰਗਾ ਡੰਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰ-ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।