ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ?

*ਨਹਿਰ `ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ*
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਬਾਬਤ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।

ਫੇਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. `ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ `ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ `ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀ ਵਾਹਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ `ਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਵੀਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ `ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ `ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ `ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 `ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 6500 ਕਿਊਬਿਕਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਬ ਪੈਰੇ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ .57 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ.) ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ `ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੇ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ `ਤੇ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1955 `ਚ 8.00 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ-ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ; ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 11.13 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ। 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ .60 ਵਾਧੂ, ਜੀਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜੇ ਡੀ-ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ .57 ਐੱਮ.ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਓਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ .60 ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਨ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ .60 ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ `ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਰ ਇਹਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ 1996 `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1996 ਦੇ ਉਰਿਜਨਲ ਸੂਟ ਨੰਬਰ 6 ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਪੀ-13 `ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਰਚ ਆਏ ਸਾਰੇ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲਾ-ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ `ਚ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ `ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲਦੇ ਹਾਂ। 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਯਾਨਿ 15 ਜਨਵਰੀ 1982 ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸੈਕਟਰੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਨੌਰ ਨੇੜੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗਈ ਹੱਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ `ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ `ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ `ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ `ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ।