ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ: ਘਟੀਆ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵੇਰਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰੀਅਲ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ‘ਨਿਠਾਰੀ ਕੇਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਇੱਥੇ ਵਗਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-31 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਥਿਤ ਡੀ-5 ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। 12 ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼/ਪਿੰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ `ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੜਤਾਲ, ਪੰਚਨਾਮਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦਾ ਆਦਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ‘ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ’ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਠਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ; ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ `ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਦੇ-ਖੁਚਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ; ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੈ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪਰੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 29 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਹਲੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਕੋਹਲੀ) ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? 60 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਆਤਮ ਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲ਼ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਖਿਲਾਫ 19 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਕ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਕੇਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਧੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੋਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-31 ਵਿਚਲੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।