ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ

*ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
*ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਧਾਰਮਈਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਿਯਨ, ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਟੀ. ਰਾਓ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ- ‘ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਿਯਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸੇLਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਆ ਸੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਜਾ ਪੱਖ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ, ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਅਥੌਰੀਟੇਰੀਅਨ, ਡਕਟੇਟਰਾਨਾ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਡਿਗਨਿਟੀ (ਸ਼ਾਨ), ਸਵੈਮਾਣ, ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰਕਰਣ ਆਦਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਂਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ/ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ।