ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ

*ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ
*ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਗਲਰ ਸ਼ੌਨ ਭਿੰਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਥਿੱਤ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ; ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ; ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ; ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰ ‘ਸ਼ੌਨ ਭਿੰਡਰ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਸਾਥੀ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚੀਮਾ, ਤਕਦੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਮੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ, ਫਰਨਾਂਡੋ ਵਾਲਾਡੇਰੇਸੇ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਗਲਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਮੈਫਿੰਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਕੇਨ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦਿਉ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿੱਤ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਥਿਤ ਔਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।