ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ: ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
(ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ)
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ

ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ’ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਚਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਬਾਹ ਮਜਦੂਰੀ; ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤਰਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ; ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਣ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਚਾਰ ‘ੳ’) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ; ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ- ਜੰਗਲ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ; ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ; ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ; ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਡ ਛਕਣਾ’ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਮੰਗਣ/ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ. ਮਾਨਕੰਬੂ ਸੰਬਾਸੀਵਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ (17 ਅਗਸਤ 1925 – 23 ਸਤੰਬਰ 2023) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ; ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ- ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖੇਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ਼, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਤ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ- ਵਪਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਭੈੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22.5% ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉਚਮ ਸਨਮਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।