ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2021 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.87% ਸਨ; 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟ ਕੇ 1.72% ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 2001 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 59.91% ਸੀ; 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 57.69% ਰਹਿ ਗਈ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਸਾਈਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ)।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਤ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ (ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈਸਾਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਲੀਗਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 20,000 ਜੋਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ 20,000 ਥਰੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ; ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਦ ਸਿੱਖ ਰੂਟਸ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰ, ਵਣਜਾਰਾ, ਲੋਬਾਣ, ਸਤਨਾਮੀ, ਜੌਹਰੀ, ਥਾਰੂ, ਨਾਨਕਪੰਥੀ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਨਕਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।