*ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਹੱਲ
*ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਏਗਾ ਢਲਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ; ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ।
ਨਤੀਜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 26 ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ, ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ?
ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨੱਕ ਆਪਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਂਵੇਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ; ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜੇ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਝੁਕਾਅ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਕੇਂਦਰਵਾਦ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਸਾਵਰਨਿਟੀ) ਤੱਕ ਪਸਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੱਬ/ਬਾਦਸ਼ਾਹ/ਡਿਕਟੇਟਰ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਕਨਫੈਡਰਿਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ‘ਵਿਸਮਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਹੀਣ ਅਨੇਕਤਾ ਅਦਿੱਖ ਅੰਤਰਸੰਬਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਇੱਕ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਬੁੱਝ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।