ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬਧੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਾ (ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਪੋਸਤ) ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਗੋਲਡਨ ਕੈਸਟ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 76% ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਰੋਇਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਗਾਂਜਾ, ਚਰਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 70 ਫੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 66% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸਵੀਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਵਿੱਖ ਅਸਰੁੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31,842 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 28,959 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28,417 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 91% ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 90.7% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਗੋਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 78% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77.5% ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਲਾਗ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਆਦਿ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਟਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਉਤੇਜਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ (ਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ) 1985 ਅਧੀਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਚਰਸ, ਭੰਗ, ਗਾਂਜਾ, ਕੋਕਾ, ਕੁਕੀਨ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ/ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਛੁਪਾਉਣਾ, ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਸਿਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹੋ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸੀਆਂ ਮਹਿੰਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 17 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜੂਨ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਾਟਰਲੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਲ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਯੁੱਧ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।