ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ!

*ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
*ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕਈ ਮਰਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇਸੀ /ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੁਹੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਭੁਪਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਟੋਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾੜ ਰੱਖਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਾੜਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇਗਾ?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਹ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੜੇ ਹੋਏ 500-500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੰਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈਅ ਐਸ ਓਕਾ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਜੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਘਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ‘ਸਟਰਕਚਰਡ’ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੁਗਲੁਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ 11.35 ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।