ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਧ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ…
ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਧ-ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਧ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
—
1946 ਈ. ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲਗਭਗ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀਅਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 9 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ) ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ (ਉੱਚਿਤ) ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। (1)
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਨ।” ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ‘ਕੌਮ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ (ਕੌਮ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ (ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। (2)
ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਧ-ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਬੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿਖਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1920 ਈ. ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ‘ਬੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ’ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ।” ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ (ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ) ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।” (3)
ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਧ-ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵਿਕ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੁਗੋਸਲਾਵਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਯੁਗੋਸਲਾਵਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹਿੰਦੀ-ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਕਰੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਬੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ) ਕਿ ਸਰਬੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ (ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ) ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। (4)
ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 24 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਬਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣ।” 12 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ‘ਦਲਿਤ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਹਿੰਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। 6 ਅਗਸਤ 1951 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾਗੋਕੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (5)
1951 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਢਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ:
1. ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਭਾਸ਼ਾ (ਧiਅਲੲਚਟ) ਹੈ?
2. ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
3. ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਪੀ’ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
4. ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (6)
—
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਅਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਆਗੂਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ, ਸਰਵਦੇਸ਼ਿਕ ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ 1958 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਲਿਖਣ) ਲਈ ਦੇਵਨਾਗਾਰੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ; ਪਰ ਮਸਲਾ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ (ਬਦਲਾਅ) ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। (7)
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਜੂਨ 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੌਹਦਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 1960 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਨੂੰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। (8)
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਇਸ (ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੇਠ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (9)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। 1952 ਈ. ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੁਲੇ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ, ਫੁੱਟਪਾਉ ਅਤੇ ‘ਤੰਗਦਿਲੀ’ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1960 ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ 1960 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਨੂਈ (ੳਰਟiਾਚਿiਅਲ) ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ (ਸਿੱਖਾਂ) ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। (10)
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
—
ਸਾਰ: ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਧਰਮ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਚੇਤਨਾ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 1882 ਈ. ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੰਟਰ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਪ-ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 1928-29 ਈ. ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ‘ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ‘ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ’ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ!’
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।