ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੌੜੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ- ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੇਬਸਤੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 1,95,153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3,43,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3,74,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 41.43 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ 45.65 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 46.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ; ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.99 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 2.65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 4.12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 151(2) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਬਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖਾ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 2024 ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਮਾਇਕ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 13361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 14516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ; ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 20607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 41.96 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ (50.26 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ) 6757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ 2018-2023 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 102 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ 811.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ; ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ; ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 248.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 100.57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।