ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਧ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ…

ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਬਰੂ (੍ਹੲਬਰੲੱ), ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਬੀ (ੳਰਅਬਚਿ) ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ‘ਲੈਟਿਨ’ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਏਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਏ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ; ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੇ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਹਾਰ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (1) ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗਲ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗਾਸ-ਅਮਲ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਾਲਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1849 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1880 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੇਤਨਾ ਆਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ (ਲਾਹੌਰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1947 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ `ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਮਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਈ. ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 1861 ਈ. ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਮੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੌਮੀ ਨਫਰਤਾਂ’ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਸੀ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੋ-ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਕੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਕੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 1918 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਈ. ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। (2)
ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਕੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਗਾਸ ਅਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੌਮੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉੱਪ-ਬੋਲੀਆਂ (ਧiਅਲੲਚਟਸ) ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲਿਪੀ ਰਹਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। (3) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀ–ਇਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ (ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। (4) ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਯਹੂਦੀ-ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ (ਘੋਵੲਰਨ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੈਦਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਦਾਂਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦੈਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਹੇਠਲੇ ਏਕਾਤਮਕ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਏਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ। (5)
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ‘ਉੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। (6)
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ (ਗਿਆਨ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ (ਹਿੰਦੂ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” (7)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਵਾਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆ। 1880 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਕੜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ। 1880 ਈ. ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਖੱਤਰੀ, ਅਰੋੜੇ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1891 ਈ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 75 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀਆ ਵਰਗ ਇਸੇ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
1885 ਈ. ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। (8) ਪਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜੀਆਂ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਬਾ ਸੀ। ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। (9)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ `ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ) ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। (10)
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1904 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (11)
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲੀਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1925 ਈ. ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇੰਦੋਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 1918 ਈ. ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (12)
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। 1928 ਈ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿ-ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ‘ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ’ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ: ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੈ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ (ਭਾਰਤੀ) ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ (ਸਿੱਖਾਂ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (13)
ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ!’ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। (14)
—
References:
1. Harold F Schiffman (Routledge: London, 1996)
2. Tomsaz Kamusella, The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Palgrave Macmillan: London, 2009) , pp 5-7.
3. Kaius Sinnemaki Et Al, Sacred Language: Reformation, Nationalism and Linguistic Culture in ‘On the legacy of Lutheranism in Finland: Societal Prespective (Finish Literature Society:2019) pp 53-54.
4. Chirstopher A Baly, Indian Society and the making of British Empire (Cambridge University Press: Cambridge, 1988) pp 155.
5. Richard King, Orientalism and the Modern Myth of Hinduism, Newmen, Vol 46 No.2, p 169.
6. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ, Sheldon Pollock, Deep Orientalism? Notes on Sanskrit and power beyond the Raj in Carol A Breckenridge and Peter Van D Veer, Orientalism and the Post Colonial Perdicament (University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 1993) pp 76-133.
7. Quoted in King, No 5, pp 171-172
8. K L Tuteja and O P Grewal, Emergence of Hindu Communal Ideology in Early Twentieth Century Punjab, Social Scientist, Vol 20, No 7/8, July/August 1992, pp 9-10.
9. Kenneth W Jones, Communalism in Punjab: The Arya Samaj Contribution, The Journal of Asian Studies, Vol 28, No 1, November 1968, page 40.
10. J S Grewal, Master Tara Singh in Indian History: Colonialism, Nationalism and the politics of Sikh Identity (Oxford University Press: New Delhi: 2017), p 80.
11. Kenneth W Jones, Ham Hindu Nahin: Arya-Sikh Relations, 1877-1905, The Journal of Asian Studies, Vol 33, No 3, May 1973, page 472.
12. Lakhan Gusain, The Effectiveness of Establishing Hindi as the National Language, Georgetown Journal of International Affairs, Vol 13 No 1,Winter/Spring, 2012, page 44.
13. Grewal, No 10, page 162.
14. Ibid page, 163-164.