ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਝਾਕ

ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕਾਲ’ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ’ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ `ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੋ ਵਿਲਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ `ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ `ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਫਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ `ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਹਮ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈਂ?” (ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ?), ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਹਨ- ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀ, Lਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐਨ. ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ `ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮੂਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ `ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਬਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਚੋਣਾਵੀ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜੱਪਣ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।