ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ

*ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
*ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਮਿਨਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਮੇਲ (ਚਾਨਸ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਾਕਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਘਾਰਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500/- ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਰੱਤੀ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 4089 ਵਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 1974 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿੰਦਲ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਿਤਾਮਪੁਰਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮਨੀਰਾਮ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੱਧਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਡਮ ਰੇਖਾ ਨੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਈਵੇਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 22 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜੁਆਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖ਼ੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੈਕਨੋ ਇਨਟੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਘਟੋ-ਘੱਟੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਜੁੜਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਮਨਾਪਲੀ ਸਰਮਾਇਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਝਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ/ਲਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ; ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ 500/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।