ਜਰਮਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੁਸ਼ਪਰੰਜਨ
ਜਰਮਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਿਊਰ ਡਯੂਸ਼ਲੈਂਡ (ਏ.ਐਫ.ਡੀ.) ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ‘ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ’ ਦੇ 630 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਛੂ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ (ਈ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ 16 ਜਰਮਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ (ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਜਰਮਨ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ (ਵਿਰੋਧੀ) ਪਾਰਟੀ) ਬਣ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸਨੀ ਅਤੇ ਥੁਰਿੰਗੀਆ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗੌਲੈਂਡ, ਬਰੈਂਡ ਲਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਨਰਾਡ ਐਡਮ ਨੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਰਮਨ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਸਮਰਥਿਤ ਬੇਲਆਊਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ‘ਅਣਉਚਿਤ’ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰਮਨ ਕਰੰਸੀ ‘ਡਿਊਸ਼ ਮਾਰਕ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਮਾਰਕ’ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 1948 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਗਡੇਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਰੀਆਈ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।’
22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਾਵੇਰੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਚਫੇਨਬਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨੇ ‘ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ’ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ `ਚ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਲੀਪਜ਼ਿਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਫਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ‘ਦਿ ਲਿੰਕੇ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ (62 ਫੀਸਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਰਮਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰਥਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 33.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ./ਸੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਅਤੇ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ `ਤੇ ਢਿੱਲ੍ਹ-ਮੱਠ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਫਿਲਿਪ ਐਕਰਮੈਨ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਰਮਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ।
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਜਰਮਨ-ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਉਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਲੇਨਾ ਬੇਰਬੌਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 34,000 ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ!