ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ…
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 127 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੈਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 333 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਪੋਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਅਨਿਲ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪੋਰਟੀ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ 333 ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੋੜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਡੌਂਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ, ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ!
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।