ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਰਪੱਲਾਂ
*ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸਿਆਸੀ ਅਫਵਾਹਾਂ (ਮਿਸ/ਡਿਸ/ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜੰਗਾਂ/ਯੁੱਧਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਆਦਿ ਵੇਲੇ; ਪਰ ਸਾਧਾਰਣ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ/ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਖਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਉਚਿੱਤ ਬਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ’ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (ਡੀ.ਓ.ਈ.ਜੀ.) ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਟੈਰਿਫ, ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ (ਇਸ਼ਾਰੇ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਹੀਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸੂਈ ਧਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿੰਝ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੱਲੀ ਦਬਣ ਲੱਗੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ, ਸਿਹਤ, ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਡ’ ਦਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇLਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿਗ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਘਟਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਧਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।