ਪਰਵਾਸ: ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ

*ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ
ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ- ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੱਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ- ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰਵਾਸ ਮਾਰਗਾਂ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਮਰ ਰਿਆਜ਼
(ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ)

ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 300 ਸੌ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਤੱਟ `ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਤੱਟ `ਤੇ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ- ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ- 50,000 ਤੋਂ 80,000 ਤੱਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ (ੂਂੌਧਛ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਓੂ) ਦੁਆਰਾ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ 280 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ।
ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ‘ਦਰ’ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ 11,926 ਡਾਲਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 24,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਉੱਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਤਸਕਰ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ `ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ੂਂੌਧਛ-ਓੂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,700 ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਲ-ਪੁਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਕਾਰਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ (ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ) ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਾਰਕ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਕਾਰਕ ਤਸਕਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਸ਼ ਕਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ; ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲਿੰਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਧੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਥਾਨਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ-ਇਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮੂਹ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ- ਗੁਜਰਾਤ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ `ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ੀੌੰ) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਂਛ੍ਹ੍ਰ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ- ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 31% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ। ਘਰੇਲੂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 12,000 ਡਾਲਰ (ਜਾਂ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਆਊਟਫਲੋਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ- ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਦੌੜ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ- ਕੁਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਫਰੰਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।
ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੋ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਓਨੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਅਕਸਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਈ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 6.5 ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 154,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਅਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾ ਕੇ।
ਹਰ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਕਨ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇੱਕ ਬੇਅਸਰ ਫਿਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਗਤ ਜੋੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ `ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟਰ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ `ਤੇ, ਫੋਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਵਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਡੀ-ਹਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਫ, ਮਕੈਨਿਕ, ਨਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ (ੌਛਘਸ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40-50 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ!
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਸਟ-ਵਾਂਟੇਡ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਸੂਚੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ੌਛਘਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੂਚੀਕਰਨ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓੂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ੂਂੌਧਛ ਤੇ ੀੌੰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਕਡਾਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ: ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤਸਕਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ- ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ। ਕਰੈਕਡਾਉਨ ਸਿਰਫ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਸਰਕਾਰ, ਪਰਵਾਸੀ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ; ਤੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਿੱਥ: ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।