ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-9417813072
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਲੱਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਟੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਲੱਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਨ-ਤੁਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਗਇਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਢ ਦੀ ਗੱਠੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ- ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਓਰੋਕਰੇਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਓਰੋਕਰੇਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਦਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਅਤੇ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏਜੰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।