ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

*ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ
*ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਕ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਲੰਘੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 263 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 156 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1968 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨਾਏ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕਫਨਿਓਰ ਨੇ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਜੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕਫਨਿਓਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨਾਏ, ਓਰੇਗਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਠ ਜਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। 157 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 4.26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਉ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ. ਜੈਸੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਮਰੀਕਾ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਬੇਹੱਦ ਹੁਨਰਮੰਦ’ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ‘ਰਣਨੀਤਿਕ’ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ, ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।” ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।