ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਵਾਹਨ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਚਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਯਾ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗੱਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।