ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ, ਲਾਲੜੂ
ਫੋਨ: +91-7889111988
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮੇਂ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਲ ਵਰਗ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ-ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰੁੱਸਤੀ) ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਫ਼ਰਦ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ (ਫ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ) ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ! ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਫ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸੀਅਲ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਾਹਕ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ `ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਉਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ (ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ) ਇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਭਾਅ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੂਪੀ ਕੋਹੜ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।