ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੁਹਾਣ

*ਕੌਮੀਅਤਾਂ/ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
*ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰੜ/ਸਿਦਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਨੇ ਲੰਘੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ; ਜਦਕਿ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੜਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ. ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ/ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਾੜ੍ਹ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਂਡੂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਿਹਤ, ਘਟ ਰਹੇ ਕੱਦ, ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਕ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਆਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੇਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਪਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਵਪਾਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ।”
ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ) ਮੱਧਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨੂੰ ਪਿੜੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਬੇਬਾਹ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1985 ਕੁ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ‘ਟਾਟੇ-ਬਿਰਲਿਆਂ’ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਬੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਬੰਧੇਜ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੰਗੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ’ ਬਿਜਨਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਪਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਠੱਗ ਮਨਾਪਲਿਸਟ ਗੁਜਾਰਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਏਜ਼ਾਰੇਦਾਰ (ਮਨਾਪਲਿਸਟ) ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਓਟ-ਆਸਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।