ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਫੀਚਰਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ `ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।… ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।… ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਇਮੇਜ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ `ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਡਾ. ਫਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ `ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਯੁਆਨ `ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ `ਤੇ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਸਵਿਫਟ’ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਿਫਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ `ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ `ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਯੂਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।