*ਸੰਸਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ
*ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਹੋਵੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ; ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ‘ਕਰੈਡੀਬਲ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ‘ਰਾਅ’ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਉਦੋਂ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਖਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ (ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ‘ਕਰੈਡੀਬਲ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਟਸ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਮੇਤ 6 ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 6 ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੇਨ-ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਕਤਲ) ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੋਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਸ ਆਗੂ ਇਸਮਾਇਲ ਹਾਨੀਆ ਦੀ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ।
ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਘੁਸ ਕਰ ਮਾਰੇਂਗੇ’ ਹੋਛੇ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਘੁਸ ਕਰ ਮਾਰਨ’ ਦੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਨੀਤੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਣ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਚਾਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਂਟਿਡ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ (ਕਜਾਨ, ਰੂਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿਚਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।