ਪੁਸ਼ਪਰੰਜਨ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰਬਿਕਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕਵੇਟਾ, ਕਹੂਟਾ, ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ-ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 5.46 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਨ: ਤੁਰਕੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਸ਼ਬੇ ਬਾਰਾਤ, ਈਦ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ `ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ `ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ!’ ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ `ਚ ਦਮ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਆਈਆਂ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ? ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਕੋ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 47.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਟ-ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 21.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 31.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ?