ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ

*ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ
*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 22 ਕੁ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 187 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 51 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਦਾ ਰੱਟਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲ 62 ਕਿੱਲੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 67 ਕਿੱਲੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੋਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਗਲੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ 3100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਸਕੀਮ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ 15-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਥੁਆਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ 310 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੈ।’
ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਦੀ ਥਾਂ 62 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਗਏ? ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੇਲੇ-ਪੇਪੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋਚਿਆਂ ਬੰਦਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੈਸਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਘਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖ਼ਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਹੱਥ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ!