ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

*ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
*ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।

ਲੰਘੀ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ (ਵੋਟ ਬੈਂਕ) ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ 612 ਉਡਣ (ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ) ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੀਆਂ 193 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਲਕੀ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੇਟ ਪੱਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਠੰਢ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਬਜੀ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਮਲ ਕਿਸਮ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਬਜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਥੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਆਲੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਮੁਖੀ ਤੱਥ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 36,623 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 20,270 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਸਹੀ।
ਉਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਟਣ ਦਾ ਜੱਭ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਗੱਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਡੰਡਾ ਚੁਕਣਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।