ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ‘ਕੁਆਡ’ ਸੰਮੇਲਨ

*ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣਗੇ
*ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਡੈਲਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਕੁਆਡ (ਭਾਰਤ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਸਮੂਹ) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ-ਘਿੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ! ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕੁਆਡ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੁਆਡ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇਵੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਆਡ ਦਾ ‘ਲੀਡਰ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੜੀ ਪਰਖ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ (ਰਾਖੇ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ) ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਵਾਈ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਗਰੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ‘ਮੱਕੇ’ (ਚੀਨ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਆਡ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝਗੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ 2016 ਦੇ ‘ਅਰਬੀਟਰਲ ਲਾਅ’ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ (ਚਾਰੋਂ ਲੀਡਰ) ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀ ਮੱਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ- ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿਉਮਨਟੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ- ਲੈਬਨਾਨ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ, ਹਵਾ, ਬੈਟਰੀ, ਨਵੀਨ ਊਰਜਾ ਗਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ‘ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ’ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕਣਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਉਭਾਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਖੁਦ ਇਹ ‘ਲਾਲ’ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ‘ਹਰਾ’ ਸਪੌਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਮਨੌਪਲੀ) ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ।