ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

*ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ‘ਫਰਾਡ’ ਦੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ-ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਟੋਪ ਫਰਾਡ’ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ! ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰੇਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਜ਼ੋਰ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਕੋਟੇ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ- ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਦੁਰੇਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮਨੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟੈਕਟਿਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬਿਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ-ਮਾਮੀਆਂ, ਭੂਆ-ਫੁੱਫੜ, ਮਾਸੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗੜਮ-ਤਗੜਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ; ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਜਾਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। (ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਾਂਮੁਖੀ ਪੱਖਾਂ- ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਸਾਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ?