ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ

ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ `ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ `ਚ ਕਰਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਮੌਸਮ ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ. ਐਂਡ ਕੇ.) ਖਾਦਾਂ `ਤੇ 24,474.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ `ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ‘ਕਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ` ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 18,000 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1967 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ `ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 13 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ` `ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ `ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮੇਹਰੋਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ` ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ `ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਵਾੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ: ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ 1643 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 30 ਕਿੱਲੋਮਟੀਰ ਹਿੱਸੇ `ਚ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਰੇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 21 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ `ਚ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ (ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ 16 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ.) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ `ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨੱਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਚੀਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਆਈ.-ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਆਈ. ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ `ਤੇ ਜੂਨ `ਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਪੋਰਟਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਮਿਊਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਇਸ ਤਹਿਤ 5.56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰੂਸ ਦੇ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲੇ `ਚ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਵੇਰ ਸੂਬੇ ਸਥਿਤ ਟੋਰੋਪੇਟਸ ਵਿਖੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਏਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ-ਗੋਲੇ ਫਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਸਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ 14 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਫੜੇ, ਜਦਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗਾ ਝਟਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ 380 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਟੋਰੋਪੇਟਸ `ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ `ਚ ਯੂਕਰੇਨ `ਚ ਬਣੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਕੇਜ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰ `ਚ ਇਸਕੈਂਡਰ ਤੇ ਟੋਚਕਾ- ਯੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਗਲਾਈਡ ਬੰਬ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੇ.ਐਨ.-23 ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦਾ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਟਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਮੋਂਟੇਰੇ `ਚ ਮਿਡਲਬਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਰਜ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰਬਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ `ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 200-240 ਟਨ ਉੱਚੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਸਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ `ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੇਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਵ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਵੀਹ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ `ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ `ਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ `ਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਸਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬੇਲਾਰੂਸ `ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਜ਼ਖਾਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰ `ਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੋਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।