ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ

*ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੇ
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਟਾ 30,464.92 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 13,095 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ, ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਪੈਸੇ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ-ਪੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸੇਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਗੁੱਟ- ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇL/ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਸਾ-ਤਰਸਾ ਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੈਟ’ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਾਜ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਗੇ; ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਗੰਦੀ, ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ 1984ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਜੰਗੀ ਤਵਾਨ’ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਮਲ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ‘ਚ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ‘ਪੱਲੇ ਨੀ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ!’