ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਭੇਦ

*ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧੀ
*ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਖ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ- ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ `ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2012 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2012-2017 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖਲੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੀਤੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ!
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਆਮ ਖਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।