ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਫੋਨ: +91-9876502607
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਅਨੂਸਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਰੌਚਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੌਚਕ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1861 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1937 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 79 ਰਹਿ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋ ਸਦਨੀ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਪਸੂ (ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 126 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 186 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ) ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 104 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1897 ਤੋਂ 1920 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1936 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 1937 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1937 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 3 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਈ 1957 ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1957 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 1962 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 13 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1967 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਚੌਥੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਮਾਰਚ 1967 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਸਮਾਂ 13 ਮਾਰਚ 1969 ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 1971) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 7ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (30 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 1980) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (23 ਜੂਨ 1980 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 1985) 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 9ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (14 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਮਈ 1987) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਈ 1987 ਦੌਰਾਨ 8 ਵਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਵਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 134 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!