ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

ਵੰਡ `47 ਦੀ…
1947 ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਢ-ਵਢਾਂਗੇ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ।” ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?’ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, `47 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ…

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਫੋਨ: +91-8872664000

1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸਦਾ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ `ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤੈਹਤ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਏਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ 1982 ਤੋਂ 1984 ਤਕ ਚੱਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ `ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਏ, ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? ਆਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰਖਰੂ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਸ ਐਕਟ-1947’ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ `ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ `ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?
1. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 562 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇੱਕੋ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਾਟੂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
2. ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ, ‘ਡਿਵਾਇਡ ਐਂਡ ਰੂਲ’ (ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਗ 1928 ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”
(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ)