ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ

*24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
*ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ-ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਕਾਰ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਕ-ਛਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਬੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣ-ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਏ ਸਾਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਤਰੌਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੰਗਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਠਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲਿਆ)। ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਆਰਥਕ ਗਾਜ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ/ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਰਾ ਨੇੜੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਵੇਈਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 82 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਂਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 138 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 51 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ 38.78 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।