ਕਲਕੱਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਜਾਰੀ

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ/ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ;

ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਅਤਿ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਧਰਮ/ਜਾਤ/ਖੇਤਰ/ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਖਮ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਮਤਾ 2011 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਸਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਵਾਂ ਪੱਧਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੁLਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਉੱਤਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ/ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੱਗ। ਉਂਝ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ (ਡਿਗਨਿਟੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ‘ਉੱਚਤਮ ਕੌਮੀ ਕਨਸਰਨ’ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੌਲੀਗਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾੳਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੀਰ’ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਜ਼ਮੀਰ’ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਕੌਮੀ ਜ਼ਮੀਰ’ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!