ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਸੂੜੀ

*ਖੇਤਾਂ-ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ 8 ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ, ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ-ਖਰੜ ਹਾਈਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੁਮਾਣ-ਟਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 7 ਲੱਖ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਵਾਲ, ਨਾਹਲਾਂ, ਫਤਹਿਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਮ.ਕੇ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮ.ਕੇ.ਸੀ. ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮੇਵਾਲ ਅਤੇ ਫਤਹਿਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਖਾ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਦਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਨਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੜਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।