ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰੇ

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
*ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਢਾਂਗਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਕਰੀਬ 149.53 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1954-55 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਸਟ ਦੋਆਬ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ, ਈਸਟਸਨ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਮੱਖੂ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਫੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਨਾਲ’ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ! ਕੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?”
ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਕੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ? ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗੀ! ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ।