ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94178 13072
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਥਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਰੀ/ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੀਰੀ/ਸਿਆਸਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰੀ/ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੀਰੀ/ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ; ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ/ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ/ਗੁਰਮਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 1609 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1637 ਤੱਕ 28 ਸਾਲ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1737 ਤੱਕ 38 ਸਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਜਥੇਦਾਰ- ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 1921 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 99 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 1708 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। 1980 ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1980 ਤੱਕ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ! ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਵ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰ- ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਟੋਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਗੁਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ/ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ/ਗੁਰਮਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ/ਗੁਰਮਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ/ਗੁਰਮਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ।