‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ

*ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
*ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ‘ਸਵਿੰਧਾਨ ਬਚਾਉ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਭਵੁਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ੍ਹ ਹੋਣ।’ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਡਰ/ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।