ਚੋਣ ਝਟਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ

*ਟੈਕਸ ਘਟੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
*ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਜੇ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸੇLਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉ ਬਜਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉ ਬਜਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਗਰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 40.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜੁਆਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸਿੱLਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 1000 ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ‘ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ’ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰੈਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ `ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ, 7-10 ਲੱਖ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ, 10-12 ਲੱਖ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, 12-15 ਲੱਖ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: 1. ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ; 2. ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੱਲ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।