ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਯਾਨਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਰਚਾ `ਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਚੈਂਬਰ-2 ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਗੇਈ ਕੁਜ਼ੁਗੇਟੋਵਿਚ ਸ਼ੋਇਗੂ ਅਤੇ ਵੈਲੇਰੀ ਵਸੀਲੀਵਿਚ ਗੇਰਾਸਿਮੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਸਰਗੇਈ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਯਾਨਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਵੈਲੇਰੀ ਰੂਸੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱLਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਆਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ’ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ’ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ- ਇਸਮਾਈਲ ਹਨੀਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਮਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਮ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਐਡ-ਹਾਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਗੂ ਥਾਮਸ ਲੁਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੌਰੇਂਟ ਗਬਾਗਬੋ। ਗਬਾਗਬੋ `ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ- ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ‘ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹੁਰੂ ਕੇਨਿਆਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007-08 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 1,200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਨਿਆਟਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਬਾਗੀ ਲਹਿਰ, ਲਾਰਡਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰਮੀ (ਐੱਲ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਯੁਗਾਂਡਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਸੇਫ ਕੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਆ ਲਵੋਵਾ-ਬੇਲੋਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ `ਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਰੰਟ ਕਾਰਨ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ `ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਿਸਤੀਨੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ- ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ- ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੁਈਸ ਮੋਰੇਨੋ, ਓਕੈਂਪੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਰੋਮ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 124 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 34 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਸਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੋਫ਼ੀ ਅੰਨਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਧੀ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ। ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਸੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।