ਵਿਸ਼ਵ ਚੋਣ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਪੁਸ਼ਪਰੰਜਨ*
(*ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਸੁਡਾਨ ਤੱਕ- ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ 5,568 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ 5 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਓ ਸੁਵਿਆਂਤੋ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ।
8 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਓ-ਡੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਨ.ਈ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 58 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੱਟ।
ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।’ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1930 (ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ 1934) ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੌਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। 600 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 121 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ., ਗੁੱਡ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30, ਛੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਔਰਤ ਮੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 922 ਵਿੱਚੋਂ 64 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਅੰਕਾਰਾ, ਇਜ਼ਮੀਰ, ਅਡਾਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 78 ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸਨ; ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ: ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ; ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ-ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.)। ਡੀ.ਪੀ. ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾ ਥਾਮਸਡੋਟੀਰ 34.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਵਿਗਡਿਸ ਫਿਨਵੋਗਾਡੋਰਿਸ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਅਵਰ ਵਰਲਡ ਇਨ ਡੇਟਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ‘1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਨ।
ਵੋਟਰ ਸ਼ਕਤੀ: ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਤਮੇਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਸੀ.) ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਸੀ।
ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ: ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1994 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰੰਗਭੇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਫ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਕਲਰਕ ਉਸਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ; ਇਨਕਾਥਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਐਫ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੁਣ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੈਕਸੀਕਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਐਂਡਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੂੰ 30.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਚਹਿਟਲ ਗਲਵੇਜ਼ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਰੇਨਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਮੋਰੇਨਾ’ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ 65 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂ.ਕੇ. ਲੈਂਡਸਕੇਪ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 650 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਦੜ ਮਚਾਈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 129 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੂਚ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 81 ਸਾਲਾ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਫਰੈਂਕ ਲੁੰਟਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਖੱਬੇ ਬਨਾਮ ਸੱਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ.) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਏਰਦੋਗਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ: ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਓਰਹਾਨ ਪਾਮੁਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਓਰਹਾਨ ਪਾਮੁਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਓਰਹਾਨ ਪਾਮੁਕ ਨੇ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਓਮਾਨ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਰਦੋਆਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਏਰਦੋਗਨ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਮਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਏਰਦੋਗਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰਦੋਗਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏਰਦੋਗਨ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੋਟਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।