ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ‘ਨੀਟ’ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ

*ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੱਗੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ
*ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ’ (ਨੀਟ) ਵਿੱਚ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੱਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਟਾ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਟਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 23 ਜੂਨ ਦਾ ਮੁੜ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਸ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰੈਂਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਪੇਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗਰੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 61 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨੀਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਨਾਟਾ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਯਾਦ ਰਹੇ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਨੀਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਨਾਟਾ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਦਾਓ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਗਬਗਾਹਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਬ-ਦਬਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਂਝ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ!