ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ’ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਰ ਰੱਖਣ’ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜੈਨੀ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।…ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 212 (ਐੱਫ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਡ੍ਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਅਸੰਭਵ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿਜੁਆਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ‘ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੇਨ ਗੈਲੇਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ‘ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 1952 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 212 (ਐੱਫ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਹੋਵੇ।
ਇਸੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 2,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੈਤੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਤੀਅਨ ਬ੍ਰਿਜ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਏਰਲਾਈਨ ਜੋਜ਼ੇਫ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋਜ਼ੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਰੰਪ-ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’
ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,79,000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3,02,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਲਪ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।