ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀ?
ਜੇ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਉਂਝ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਿਰਸ਼ਿੱਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਾਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਾ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ (ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਵਿੱਖਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸਿੱLਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਦਰੇਗ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁਜਾਗਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 13.42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2019) ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਰ ਵੋਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਘੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਖ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਟਕਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਛਪੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੰਗੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਵਈਆ ਨਰਮ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਦ ਹੀ ਉਭਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।