*ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
*ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਤਬਾਹੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ‘ਢੇਰਾਂ’ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਅੱਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਸਬੰਧੀ ਤਬਾਦਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ‘ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.। ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹੋ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਅਗਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।” ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਣਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨ ਡੇਸਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਭਵਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੂ ਭਾਰਗਵ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਛਾਇਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬੀ.ਪੀ. ਠਾਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 304 (ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ, ਜੋ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ), 337 (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 338 (ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ)।
ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵਿਧੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਲੇਸ਼ ਖੇਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਭੀਖਾਭਾਈ ਥੇਬਾ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੈਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਗੌਤਮ ਜੋਸ਼ੀ, ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿਤ ਵਿਗੋਰਾ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮ.ਆਰ. ਸੁਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਰਸ ਕੋਠੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ.ਆਰ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਐਨ.ਆਈ. ਰਾਠੌੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।