ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ?

*ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਅਗਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਂਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ (ਸਟੇਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਉਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਕਰਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਫੇੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧੁਨਕੀਕਰਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨ ਮਾਨਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 84ਵਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਜਾਤੀ/ਮਜ੍ਹਬੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।